विद्युतीय सवारीमा सरकारको दोहोरो नीति, चार्जिङ स्टेसन स्थापनामा प्रोत्साहन, आयातमा निरुत्साहन

एकातिर विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणको लागि प्रोत्साहन गर्दै बजेटमा आगामी वर्षको लागि भनेर हरेक पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेसनहरु स्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने भनिएको छ।

साथै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपाल भरी ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ। यस्तै निजि क्षत्रबाट पनि कम्पनीहरले विभिन्न स्थानहरुमा लगभग १०० वटा चार्जिङ स्टेसनहरु निर्माण गरी संचालनमा ल्याइसकेका छन्।

सरकारले सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था समेतको नीति अगाडि सारेको छ। आगामी वर्षमा आर्थिक विकास र व्यापार सन्तुलन कायम गर्न विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा जोड दिने पनि भनेको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजि तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशस् विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ।

अर्कोतिर सरकारले नै १०० किलोवाट माथिका विद्युतीय सवारीमा नयाँ अन्तस्शुल्क थप र भन्सार शुल्क बढाएको छ। यसले अहिले नेपालमा बिक्री हुँदै आएको ८० प्रतिशत विद्युतीय सवारीको मूल्य ५० प्रतिशतसम्म बढ्ने भएको छ।

सरकारको यस्तै खालको नीतिले अटो व्यवसायीहरु निरुत्साही भएका छन् भने सरकार आँफै के गर्न खोजिरहेको छ भन्ने प्रष्ट नभएको देखाउँछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा अहिले ५० लाख रुपैयाँ इभी गाडीमा लगानी गर्नेले अब कर बढ्दा १० लाख रुपैयाँ थप अरु बढी तिरेर किन्न सक्ने भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।