१५ पुस २०८१, सोमबार | Mon Dec 30 2024

ईभीको प्रयोगवापत नेपालले गर्यो साँढे ५ अर्ब दावी




काठमाडौं– नेपालमा पछिल्लो पटक बिद्युतीय सवारी (इलेक्ट्रिक भेइकल) साधनको प्रयोग बढ्दै गएको छ । बिद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगबाट नेपालमा कार्बन उत्र्सजन बढ्न पाएको छैन ।

हाल नेपालमा २१ हजारभन्दा बढी बिद्युतीय सवारी साधन गुडिरहेका छन् । बिद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनका लागि नेपाल सरकारले पेट्रोलियम सवारी साधनको तुलनामा बिद्युतीय सवारी साधनमा कम कर समेत लगाउँदै आएको छ । नेपालले बिद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गरेर प्रदूषण कम गरेवापत स्वच्छ वायु कार्बन व्यापारको परियोजनाअन्तर्गत झण्डै साँढे ५ अर्ब रुपैयाँ दाबी गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा प्रदूषण बढी गर्ने देश वा कम्पनीले प्रदूषण कम गर्ने देश वा कम्पनीसँग कार्बन खपत गरेवापतको रकम दिनुपर्ने व्यवस्था अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले अंगीकार गरिसकेको छ । कार्बनको उत्सर्जन घटाएर सञ्चितिकरण बढाएर व्यापार गर्न नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सम्झौता गरेको छ ।

यसैबीच नेपालले सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म तराईका १३ जिल्लाका वनजंगलमार्फत कार्बनडाईअक्साइड घटाएवापत एक महिनाभित्र पहिलो किस्तावापत १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्न लागेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन ईकाईले जनाएको छ । त्यसबाट कम्तीमा ८० प्रतिशत रकम वन विकास कोषमार्पmत समुदायले प्राप्त गर्ने बताइएको छ ।

  :