बजेटमा ईभीको कर यथावत राखिएकोमा नाइमाको स्वागत

काठमाडौं– नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा करको दर यथावत राखिएकोमा स्वागत गरेको छ ।

विगतमा करका दर हठात रूपमा बढाउँदा व्यवसायमा अस्थिरता र अनिश्चितता देखिएको स्मरण गराउँदै यसपालि कर नबढाइएकोमा सरकारलाई नाइमाले धन्यवाद दिंदै यसले व्यवसायीहरूलाई नीतिगत स्थायित्वको अनुभूति गराएको एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि जनाएको छ ।

नाइमाले कर स्थिरताले व्यवसाय विस्तारका दीर्घकालीन योजना बनाउन र थप लगानी भित्र्याउन टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । यस्तै स्वदेशी विद्युत् खपत, हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन र वातावरणीय संरक्षणका दृष्टिले पनि ईभीमा कर नबढाउनु सकारात्मक निर्णय भएको जनाएको छ ।

चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ उद्योगमा प्रयोग हुने उपकरणमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लगाउने व्यवस्था र पाँच वर्षको आयकर छुटजस्ता प्रोत्साहनहरूले स्वदेशमै उद्योग स्थापना गर्न टेवा पुग्ने नाइमाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, देशभर सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था जाँच गर्न सवारी फिटनेस केन्द्र स्थापना गर्ने नीति सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै नाइमाले यस्ता केन्द्रहरूको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेमा त्यसले सेवा प्रभावकारिता, दक्षता र पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । बजेटमा केही अपेक्षित विषय समावेश नभएकोमा भने नाइमाले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

नाइमाले आन्तरिक दहन इञ्जिन (आईसीई) सवारीसाधनमा रहेको अत्यधिक कर व्यवस्थालाई पुनःसंरचना गरी आम सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने अपेक्षा गरिए पनि बजेट यसबारे मौन रहेको जनाएको छ । वर्तमानमा उत्पादित धेरै आईसीई गाडीहरू इन्धन किफायती, कम कार्बन उत्सर्जनयुक्त छन् र नेपालको भौगोलिक तथा ग्रामीण संरचनासँग उपयुक्त रहेको नाइमाले विज्ञप्तिमा जनाएको छ । तथापि यस्ता गाडीको प्रवद्र्धनतर्फ बजेटमा चासो नदेखिएको नाइमाको गुनासो छ । यस्तै, दिगो यातायात प्रणालीको लक्ष्य हुँदाहुँदै पनि बजेटले हाइब्रिड र प्लग–इन हाइब्रिड गाडीप्रति कुनै स्पष्ट नीति वा प्रोत्साहन नदिएकोमा नाइमाले असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई बजेटले नसमेटेकोमा पनि नाइमाले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

नाइमाले एसेम्बलिङ तथा उत्पादन क्षमताको विस्तारका लागि आवश्यक कर छुट र लगानीमैत्री नीति नहुँदा ‘मेक इन नेपाल’ अभियान बजेटबाट ओझेलमा परेको जनाएको छ ।