काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको केन्द्रीय बजेटमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भारी मात्राले कर बढाएपछि आहिले प्रदेश सरकारहरुले समेत त्यसको सिको गरिरहेका छन् । सोही क्रममा वाग्मती प्रदेश र १ नम्वर प्रदेश सरकारले बजेटमा यस्ता साधनको वार्षिक करलाई बृद्धि गरेका छन् ।
वाग्मती प्रदेशले यसअघि ५० किलोवाट भन्दा कम क्षमताका इलेक्ट्रिक कारमा वार्षिक कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । तर, हालै सार्वजनिक गरिएको बजेटमा १० देखि ५० किलोवाट क्षमतासम्मका यस्ता कारमा वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था थप गरेको छ । अन्य क्षमताका इलेक्ट्रिक कार र मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा भने पुरानै दरलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
यो प्रदेशले यसअघि ५० किलोवाटदेखि १२५ किलोवाटम्म वार्षिक १५ हजार, १२५ देखि २ सय किलोवाटसम्म २० हजार र २ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारीले वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा यसअघि ३५० देखि १००० वाटसम्म २ हजार, १ हजारदेखि १५ सय वाटसम्म २ हजार ५ सय र १५ सय वाटभन्दा माथि ३ हजार रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था थियो ।
यसैगरी प्रदेश १ सरकारले निजी विद्युतीय सवारीलाई ३ वर्गमा राखेर वार्षिक कर तय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षसम्म प्रदेश १ मा दर्ता भएर सञ्चालन हुने कुनैपनि वर्गका विद्युतीय सवारीले वार्षिक कर तिर्नुपर्दैन थियो । तर आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात साउन १ देखि भने सबै वर्गका विद्युतीय सवारी ९ई–रिक्सा, मोटरसाइकल तथा स्कुटर र कार० ले वार्षिक कर तिर्नुपर्नेछ ।
यो प्रदेशमा दर्ता भएका ५ सयदेखि १ हजार वाटसम्मका ई–रिक्सा तथा तीन पांग्रेले वार्षिक २ हजार रुपैयाँ, १ हजार १ देखि १५ सय वाटसम्मकाले २५ सय रुपैयाँ, १५ सय १ देखि २ हजार वाटसम्मकाले ३ हजार र २ हजार वाटभन्दा माथिकाले ४ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा ३५० देखि १ हजार वाटसम्मकाले वार्षिक २ हजार रुपैयाँ, १ हजार १ देखि १५ सय वाट सम्मकाले २५ सय रुपैयाँ, १५ सय १ देखि २ हजार वाट सम्मकाले ३ हजार रुपैयाँ र २ हजार १ वाटभन्दा माथिकाले ४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया