काठमाडौं- अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाको प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल भेटगरी अटोमोवाइल क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरुका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ ।
अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री पौडेलसँग भेट गरी सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने सुधारका विषय पेश गरेको छ ।
नाडाले वर्तमान नीतिमा सुधारका लागि आग्रह गर्दै २२ बुँदे सुझाव समेत पेश गरे । उक्त छलफलमा खासगरी पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई बैंकहरुबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन-टु-भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सिमा लाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने अर्थात डाउनपेमेन्ट २५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाव राख्दै कालोसुचीमा रहेको व्यक्ति फर्मलाई कर चुक्ता तथा नवीकरण गर्न रोक लगाईनु पर्ने र यसका लागि बैंकले कालोसुचीमा राखेको ग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनुसुची १३ मा देखाइएको वक्यौतालाई आधिकारिक मानी कानुनी प्रक्रियामा जान मिल्नेगरी कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोहीअनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनु पर्ने माग गरे ।
छलफलको क्रममा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालको सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिनु पर्ने भनाई राख्दै नेपाल मै उत्पादन हुने सबै किसिमका अटोमोवाइल्स, स्पेयर पार्टस्, ब्याट्री, लुब्रिकेन्टस् तथा टायर निर्यात गर्दा अन्य निर्यात वस्तुहरुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा नेपालमा उत्पादित ब्याट्री तथा टायरहरुलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिह्न एनएस पाउने व्यवस्थाका लागि आग्रह समेत गरे ।
प्रतिक्रिया