बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणा गर्ने सूर्यविनायक नगरपालिका भक्तपुरको पहिलो स्थानीय तह

काठमाडौं । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकालाई बाल विवाहमुक्त, बालश्रममुक्त, सडक बालबालिकामुक्त तथा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणा गरिएको छ । भक्तपुरका ४ स्थानीय तहमध्ये बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणा गर्ने सूर्यविनायक नगरपालिका पहिलो स्थानीय तह हो ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले आज सूर्यविनायक नगरपालिका भवनको प्राङ्गणमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त घोषणा समारोहको उद्घाटन गरेका हुन् ।

सरकारले तयार पारेको बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ ले निर्धारण गरेका ५१ सूचक पूरा गरेसँगै सूर्यविनायकले आफ्ना १० वटै वडालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गर्ने अभियान सुरु गरेको नगर कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले तयार पारेको बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ ले तय गरेको ५१ सूचक पूरा गरेसँगै नगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणा गरिएको हो ।

घोषणा गर्नका लागि पूरा गर्नुपर्ने सूचकहरूमध्ये बालविवाह, बालश्रम र हिंसा पूर्णरूपमा निषेधित हुनुपर्ने, सबै बालबालिकाको जन्मदर्ता, विद्यालय भर्ना र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

बाल बचाउ शीर्षकमा पूरा गर्नुपर्ने १४ वटा सूचकहरू जस्तै गर्भवतीले सातपटक स्वास्थ्य जाँच गराएको हुनुपर्ने, टिटानस विरुद्धको खोप र आइरन चक्की खाएको हुनुपर्ने, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुरक्षित सुत्केरी गराएको हुनुपर्ने र बालबालिकालाई पूर्णखोप लगाइएको हुनुपर्ने सूचक निर्धारण गरिएको छ ।

बाल संरक्षणका १० वटा सूचकहरू बालविवाह पूर्णरूपमा निषेध हुनुपर्ने, बाल श्रममुक्त वडा हुनुपर्ने, बालबालिका विरुद्ध हुने शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसा र दुव्र्यवहार पूर्णरूपमा रोकिएको हुनुपर्ने, सडक बालबालिका वा बेवारिसे अवस्थामा रहेका बालबालिकाको संरक्षण र पुनःस्थापना भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

बाल विकासका बारेमा छ वटा सूचकहरू जन्मिएका सबै बालबालिकाको जन्मदर्ता हुनुपर्ने, विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिको विद्यालय भर्ना हुनुपर्ने, विद्यालय र समुदायमा बालमैत्री तथा लैङ्गिकमैत्री ९छात्राका लागि छुट्टै० शौचालय र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था हुनुपर्ने, टोल, विद्यालय र वडास्तरमा बाल क्लब तथा बाल सञ्जाल गठन भई सक्रिय हुनुपर्ने स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बालबालिकाका क्षेत्रमा लक्षित बजेट व्यबस्था हुनुपर्ने, सबै कार्यालय बालमैत्री र अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने, विपद् व्यवस्थापन योजनामा बालबालिकाको सुरक्षा र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइएको हुनुपर्नेलगायतका ५१ वटा सूचकहरू निर्धारण गरिएको छ ।